महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले नदी किनारभर गिट्टी बालुवा संकलनमा रोक लगाएको भएपनि जथाभावी दोहन

दार्चुलामा महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाले नदी किनारभर गिट्टी बालुवा संकलनमा रोक लगाएको भएपनि जथाभावी दोहन भने रोकिएको छैन् । यसले नयाँ बन्दै गरेको तटबन्धलाई क्षति पुर्‍याउने जोखिम बढाएको छ । महाकालीमा दार्चुला सदरमुकाम क्षेत्रतर्फ पक्की तटबन्ध निर्माण भइरहेको छ ।

तटबन्ध निर्माण सम्पन्न नहुँदै महाकाली किनारको बालुवा र गिट्टी उत्खननका कारण जोखिम बढ्ने देखिएको नदी नियन्त्रण आयोजनाले जनाएको छ । आयोजनाले तटबन्ध किनारमा बालुवा संकलन नगर्न सार्वजनिक सुचना जारी गरेको भएपनि त्यसको वास्ता नगरी बालुवा संकलन कार्य धमाधम भइरहेको छ । तटबन्धको जगैसम्म बालुवा निकाले पछि तटबन्धलाई जोखिम हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको आयोजनाका प्रमुख रणबहादुर बमले बताए । महाकाली किनारमा ठूला व्यवसायीदेखि स्थानीयले निजी घर निर्माणलाई चाहिने बालुवा महाकालीबाट निकाल्ने गरेका छन् । 

सार्वजनिक संरचना निर्माणकर्ताले पनि त्यहींबाट गिट्टी बालुवा झिक्ने गर्दछन् । सित्तैमा पनि पाइने भएकाले यहाँका सार्वजनिक तथा निजी संरचना निर्माणका लागि निर्माणकर्ताहरूलाई सहज हुने गरेको हो । साथै सदरमुकाम बसोबास गर्ने धेरैजसो महिला पुरुषहरूले गिट्टी बालुवा संकलन गरेर गुजारा चलाउने गरेका छन् । जथाभावी नदीजन्य पदार्थ संकलन रोकथाममा कुनै निकायको ध्यान पुगेको छैन । साविकको जिल्ला विकास समितिले महाकाली नदी दोहन रोक्न सकेको थिएन ।

निर्माणकर्ताहरूले प्राकृतिक स्रोत उपयोग गरेवाफत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने भएपनि यो नियम यहाँ लागु हुन सकेको छैन । हाल स्थानीय तहले पनि चासो राखेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षको साउनमै महाकाली नगरपालिकाले महाकाली, लास्कु, निजाङ्गगाड, धौलीगाड किम्तडी खोला, थालिगाड र काकडा खोलामा नदीजन्य बस्तु संकलनका लागि प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदन (आईईई) गरिएको थियो । यसअघि यो अधिकार साविकको जिल्ला विकास समितिलाई थियो । महाकाली नदी जथावाभी दोहन हुन लागेको गुनासो धेरै आउन थालेपछि नगरपालिकाले महाकालीलगायत नगरपालिकाभित्रका सहायक नदीमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा विक्री वितरण गर्न कार्य्विधि बनाएर अगाडी बढेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरसिंह बडालले बताए ।

यसको नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि कार्य्विधि तयार नभएकाले कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको उनले बताए । नदीजन्य सामग्रीको व्यवस्थित सदुपयोगका आईईई निर्माणको प्रक्रियामा रहेको उनको भनाई छ । यी नदीहरूको आईईई पास भएपछि नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।