थारु आरक्षण कोटा विना कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी सञ्चयकोष र कृषि विकास बैंक लिमिटेडको नाममा थारु आरक्षण कोटा विना कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलास मार्फत् बुधबार सो आदेश भएको हो ।

थारु कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट अधिवक्ता श्रवण कुमार चौधरीले दायर गरेका रिट माथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो अन्तरिम आदेश गरेको छ । निवेदकको पक्षमा अधिवक्ताहरु नागेन्द्र प्रसाद चौधरी, अमर बहादुर राउत, उमेश प्रसाद, वद्रीराज भट्ट, सुनिल कुमार पटेल, रविन्द्र तामाङ, बुद्धसेन चौधरी, सीता भट्ट लगायतले बहस गरेका थिए ।

नेपालको संविधानको धारा १८ र ४२ समेतका सन्दर्भमा विचारणीय देखिएकोमा थारु समुदायको जनसंख्या ६.६ प्रतिशतलाई आधार मानी थारु आरक्षण कोटाको व्यवस्था गर्न माग सहित निवेदन परेकाले निवेदनको किनारा नलागे सम्म पदपूर्ति गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु आदेशमा भनिएको छ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसुची १ मा थारु समुदायको लागि ६.६ प्रतिशत समावेशीको आधार निर्धारण गरिएको देखिएकाले सबै पदमा सोही अनुसार गर्न गराउन सन्दर्भिक हुने आदेशमा उल्लेख छ ।

आदेशको जानकारी विपक्षीलाई गराउन पनि एकल इजलाश बाट जारी आदेशमा भनिएको छ । थारु कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट सरकारी विज्ञापनमा थारु आरक्षण कोटाका लागि प्रयासरत रहेका महामन्त्री प्रेमीलाल चौधरी, थारु अगुवा कुछत नारायण चौधरीले थारु आरक्षणको व्यवस्था नहुदा सम्म थारु कल्याणकारिणी सभाको तर्फबाट यसैगरी सर्वोच्चमा रिट निवेदन जारी राख्ने र अधिकार लिएर मात्र विश्राम लिने बताउनु भयो ।

राज्यले सदियौं देखि थारु माथि कानुनी रुपमा विभेद गर्दै आएकाले अब त्यसो हुन नदिने भनाइ छ । थारु आरक्षण कोटा सुनिश्चित नभएकै कारण सरकारी कर्मचारी प्रशासनमा थारुको प्रतिनिधित्व हुन नसकेको थारु कल्याणकारिणी सभाको बुझाई रहेको छ ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.