महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गत दार्चुलाको खलङ्गाको धौलीगाड खोलामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल पांच वर्षसम्म पनि निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन् ।
स्थानीयवासीसँग मुआब्जा विवादका कारण रोकिएको पुल निर्माण कार्य अधुरै रहेको हो । २०७१ असार ३० गते पुल निर्माणका लागि आशिस कन्ट्रक्शन धनगढीसँग कूल दुई करोड ३२ लाख सात हजार लागतमा निर्माण सम्झौता भएको थियो तर पुल निर्माणको एकापट्टि आधा पिलर बनेपछि मुआब्जा विवाद भएको थियो।
पुल निर्माणस्थलको एकापट्टि स्थानीयवासीको पाँच आना जमिन परेको छ । पुल बन्ने ठाउँमा परेको जमिनको उचित मुआब्जा नदिँदा स्थानीयवासीले काममा अवरोध गरेका थिए तर अहिलेसम्म पुल निर्माण गर्न र मुआब्जा विवाद समाधानतर्फ सरोकारवाला निकायले चासो नदिएको जग्गाधनी हर्कबहादुर ठगुन्नाले बताउनु भयो ।
विसं २०७० को महाकाली बाढीपछि सोही क्षेत्रका स्थानीयवासीले मुआब्जा दर झण्डै ४६ लाख पाएका थिए। पछिल्लो समय पुल निर्माणको क्रममा मुआब्जा आधा कम गर्दा स्थानीयवासीले मुआब्जा लिन अस्वीकार गर्दै पुल निर्माणमा अवरोध गरेका हुन्।
उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै जग्गाधनी स्थानीय हर्कबहादुर ठगुन्ना र विष्णुराम हुम्लीले सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले ०७३ माघ ५ गते जग्गाको पुनःमूल्याङ्कन गरेर मुआब्जा दिन फैसला सुनायो तर सर्र्वोच्चले दिएको फैसलाअनुसार हालसम्म सरकारले मुआब्जा दिन तयार नभएको जग्गाधनी ठगुन्नाको आरोप छ ।
पच्चीस मिटर लम्बाइमा निर्माण गरिने पुल निर्माण नहुँदा अहिले पनि उक्त क्षेत्रमा खोलाबाटै गाडी आवतजावत हुँदै आएको छ । जग्गाको उचित मुआब्जा दिन माग गर्दै स्थानीयवासीले पटकपटक सरोकारवाला निकायमा धाउँदै आएका छन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले सर्वोच्चको आदेशानुसार जग्गाको मूल्य पुनःनिर्धारण गर्ने सम्बन्धमा सडक डिभिजन कार्यालय पाटन बैतडीका प्रमुखसँग छलफल भइरहेको बताउनु भयो ।
पहिलेका कार्यालय प्रमुखको सरुवा भएको र अहिले नयाँ कार्यालय प्रमुख काठमाडौँमा भएको कारण केही ढिलाइ भएको बताउदै एक साताभित्र डिभिजनल प्रमुखलाई जिल्ला बोलाएर छलफल गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनु भयो ।