महेन्द्रनगर । सरकारले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल राष्ट्रिय निकुञ्ज) बाट विस्थापितहरूको समस्या समाधान गर्न सकेको छैन् । आईतवार जिल्ला समन्वय समितिको हलमा शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षको वि.सं. २०५८ सालको तत्कालिन विस्थापित गराइएका विस्थापित आरष पिडितको समसइा समाधानको उपाय विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको छ ।
आरक्ष पिडित जिल्ला संघर्ष समितिको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले कित निकास दिनु पय्रो कि त विकास दिनु पर्ने बताएका छन् । आरक्ष पिडित जिल्ला संघर्ष समिति अध्यक्ष जयबहादुर रोकायाले ‘शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज (पुरानो आरक्ष)बाट पीडित भएका जनताको समस्याको स्थायी समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न न्यायिक आयोग गठन मात्रै हुने तर समसया समाधन गर्न तर्फ कसेको ध्यान नगएको बताउनु भयो ।
पटक पटक आयोग बन्ने, समस्या समाधानको कोसिस हुने तर फेरि पीडितहरुको समस्या समाधान नहुने हामीलाई पिडा माथी पिडा मात्रै दिने काम भएको बताउनु भयो । आरक्ष विस्तारका नाममा ०५८ सालमा संकटकालको समयमा तत्कालीन सरकारले सयौँ परिवार विस्थापित गरेको थियो । विस्थापित भएर सडक किनारमा शिविर बनाएर बसिरहेका पीडितको २२ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्स्थापना हुन नसक्नु अत्यन्तै दुखद भएको बताउनु भयो ।
“समस्या समाधानका लागि हालसम्म ३२ वटा आयोग बने पनि प्रतिवेदन बुझाउनेमै सीमित छ” उहाँले भन्नु भयो, पीडितहरुले प्रतिपरिवार दश कठ्ठा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०५८ देखि अहिलेसम्म २२ वर्षको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, घरगोठलगायत खोसिएको सम्पत्तिको मुआब्जा दिनुपर्ने, पीडित परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने, पीडित परिवारका बालबालिकालाई राज्यको मूलधारमा रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
पीडितहरु रोड छेउमा शिविरमा पाल हालेर बसिरहेको सुनाउँदै विस्थापित हुँदा विघाको हिसाबले जग्गा गुमाएर भौतारिरहेका पीडितलाई न्यायोचित रुपमा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने कलनवती सार्कीले बताउनु भयो । दल र कर्मचारीतन्त्रका कारण आफुहरुको मानव भएपनि दानवको जस्तो जिवन भएको पीडितहरुको गुनासो छ । यो कस्तो समस्या आयो सरकारलाई २२ वर्ष हुँदा पनि समाधान गर्न नसक्ने ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, पूर्नस्थाना नहुँदा उनीहरु ढक्का लगायत विभिन्न शिबिरमा बस्दै आएका छन् ।