ईन्सेकद्वारा विभिन्न सवालमा सरोकारवालाहरु संग कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न

महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिममा नागरिकहरु अहिले पनि आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सवालमा पछाडी रहेको एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले बताउनु भएको छ ।

मंगलवार अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ईन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश, धनगढीले आयोजना गरेको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारको सवालमा सरोकारवालाहरुको दायित्व र भुमिका विषयक कार्यशाला गोष्ठीमा कृषकदेखी समुदायमा रहेका विपन्न वर्गहरुले पनि सबै विषयमा सहज पहुँच गर्न नसकेको बताएका छन् ।

रष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिमका कार्यालय प्रमुख हरी ज्ञवालीले सुदूरपश्चिमा सबै जिल्लाको नेपालको संविधानमा उल्लेख भएका मौलिक अधिकार आर्थिक , सामाजिक, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, खाद्यन्नसंग जोडिएका विषयको उपभोगको अवस्था के छ ? त्यसलाई अझै प्रभावकारी पहुँच बनाउन अन्य सरोकारवाला निकायहरुको भुमिका कस्तो रहन सक्छ भनेर नै यो कार्याक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकारको कुरा गर्दा सबै कुराहरु समेटिए पनि अहिले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, जग्गा नभएकाहरुमा सिमान्तकृत समुदाय, राउटे, सोनाहा जाती दलितलाई कसरी राज्यसंग जोडन सकिन्छ भनेर खबरदारी गर्न आवस्यक रहेको बताउनु भयो ।

दुर्गममा रहेका जनतालाई सबै विषयमा जोडनलाइृ उनिहरुलाई राज्यले दिएको सेवा सुविधामा उनिहरुको अधिकारलाई स्थापित गरी उनिहरुको पहुँच दिनलाई कसरी काम गर्ने भन्ने विषय पनि महत्वपुर्ण हुने र आवस्यक पर्ने ठाँउमा आफनो तह तप्काबाट सबैले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथी सुदूरपश्चिम प्रदेश माननिय मधु भारतिले आफुहरु निति नियम कानुन बन्न गएको अवस्थामा निति नियम कानुनहर निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । प्रदेशमा राजनितिक अश्थिरताका कारणले गर्दा आम जनताहरुलाई समस्या भएको बताउनु भयो । प्रदेश माननियहरु नै ओझेलमा रहेको अवस्था रहेको बताउनु भयो ।

यस्तै, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले अहिले पनि सुदृुरपश्चिमका पहाड हिमाली जिल्लामा नुन खान नपाएर जनताहरु पिडामा रहेको बताउनु भयो । यी विषयले संसदमा चर्चा पाएको बताउनु भयो ।

वाजुराको स्वामीकार्तिक गाँउपालिका २ मुक्तीकोटमा कुपोषणबाट ८ बालबालिकाको मृत्यु भएको अवस्था रहेको बताँउदै ती बासिन्दाहरुलाई राज्यको सेवासुविधामा पुय्राउनका लागी स्थानियहरुको आवस्यक्ता समस्याहरुको सम्बोधन गर्न राज्यले योजना,बजेटहरु निर्माण गर्दा “बटम टु टप” हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.