महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार वटा विषयगत समितिको निर्वाचन भएर सभापति चयन हुँदा पनि अहिले ती समितिहरू ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेका छन् ।
विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसका दिवानसिंह विष्ट, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका वीर बहादुर थापा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका घनश्याम चौधरी र सामाजिक विकास समितिको सभापतिमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका माया पन्त निर्वाचित भएकी थिइन् ।
तर, अहिले विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिबाहेक अन्य सबै समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चलिरहेको छ । अघिल्लो पौष २५ गते एकै दिन सबै समितिका सभापति निर्वाचित भएर सभामुख भीम भण्डारीले शपथ ग्रहण गराएका थिए । तर, त्यसपछि समिति सभापतिहरूलाई नै मन्त्रीको अवसर आउन थालेपछि सुदूरपश्चिमका समिति ज्येष्ठ सदस्यको भरमा चल्न थालेका हुन् ।
पौष २५ अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति भएका नागरिक उन्मुक्ति पार्टी संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी २ महिना मात्रै सभापतिको जिम्मेवारीमा रहे ।उनले चैत्र २५ गते कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सरकारको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका थिए ।
समितिको सभापति अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उक्त समिति ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको नेतृत्वमा चल्न थाल्यो । पौष २५ मा निर्वाचन हुनुभन्दा पहिले पनि उक्त समिति ज्येष्ठ सदस्य रावलकै नेतृत्वमा थियो ।सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतमा निर्वाचित भएका वीर बहादुर थापा कांग्रेस एमाले गठबन्धन भएपछि मन्त्री भए ।
उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ बहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका थिए ।