धनगढी, २ पौष
सरकारले सुदूरपश्चिममा रहेका भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरणको गृहकार्य थालेको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले गरेको सम्झौतानुसार भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई लालपुर्जा वितरणको गृह कार्य थालिएको हो । बिहिबार कैलालीको धनगढीमा सुुदुरपश्चिम प्रदेशका १७ वटा स्थानिय तह र भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग बिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । वर्षौ देखि लालपुर्जा विहीन सुकुमवासीहरुका समस्या समाधान गरिने स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बताएका छन् । निर्वाचनका समयमा भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गरिने प्रतिबद्धता जनाएका बताउदै कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नृप बहादुर वडले सोही प्रतिबद्धता साकार हुने बताउनु भयो । यस्तै कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिकाका प्रमख अशोक कुमार चन्दले आफ्नो नगरपालिकामा भूमीहिनलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउनको लागि कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रक्रियाको सुरु भएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आफ्नो नगरपालिकामा अहिले ५० प्रतिशत भन्दा बढी नागरिकहरुले जग्गा धनी लालपुर्जा नपाएको बताउनु भयो । विगत देखि नै नगरपालिकाकाले जग्गा धनी लालपुर्जा दिनको लागि पहिलो कार्यपालिकाबाट निर्णय समेत गरेको वेदकोट नगरपालिकाका नगर प्रमुख चन्दले जानकारी दिनुभयो । यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले विगतका कुराबाट पाठ सिकेर अगाडी बढ्नु पर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ । उहाँले हिजोका समस्याबाट पाठ सिक्दै जनताका समस्यालाई समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
विगतमा अस्थायी सरकार र अस्थायी आयोग हुदाँ काम गर्न समस्या भएपनि अहिले स्थिर सरकार भएका कारणले सुकुमबासी, मुक्तकमैया र आरक्षण भित्र रहका नागरिकका समस्या समाधान गर्नु पर्ने मुख्यमन्त्री भट्टले बताउनुभयो । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी प्रसाद ज्ञवाली र सुदूरपश्चिमका प्रदेशका १७ वटा स्थानीय तहबीच भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरणको लागि सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको हो । भूमिहीन सुकुमवासीलाई जग्गा वितरणको लागि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कैलालीका ९ वटा, बैतडीको एउटा र कञ्चनपुरका ७ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।