महेन्द्रनगर मंसिर १२
दलित समुदायका व्यक्तिहरुले देशमा संघीयता आएको लामो समय भइसक्दा पनि दलितप्रतिको सरकारको हेराइ पुरानै रहेको बताएका छन् । आज बुधबार कैलालीको धनगढीमा आयोजित दलितका समस्या र समाधानका उपाय विषयक कार्याशाला गोष्ठिमा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् । देशको संविधानमा दलितका हक हितका कुराहरु समावेश गरिएको भएपनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ । विगतका बर्ष भन्दा अहिले राज्यसत्ताले दलित समुदायमाथि केहि लचकता देखाए पनि गुणात्मक रुपमा त्यस्तो हुन नसकेको दलित कल्याण संघका केन्द्रिय सदस्य मोतिलाल नेपालीले बताउनु भयो । उहाले देशको कानुनमा दलितलाई प्रदान गरिएका अधिकार दलितहरुले पूर्ण रुपमा अनुभुति गर्न नसकेको बताउनु भयो । हिजोको भन्दा केहि परिवर्तन भएको भएपनि देशका कुनातिर रहेका दलितहरुका पिडा अहिले पनि उस्तै रहेको उहाले बताउनु भयो । कतिपय सार्वजनिक स्थलमा अहिले पनि दलितहरु अपमानित भएर बाच्न बाध्य रहेको उहाको भनाइ छ । विगतबाटै दलितहरु शासक भन्दा सासित बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता सबैमा रहेकोले दलितहरु हेपिदै आएको उहाको भनाइ छ । राज्यसत्तामा भएका ब्यक्तिहरुमा यहि मान्यता भएकोले अहिले पनि दलितहरु साना पदमा मात्रै सिमित बनेको उहाले बताउनु भयो । उहाले दलितहरुलाई पनि समान रुपमा हेर्नुपर्ने बताउनु भयो । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याणका जिल्ला अध्यक्ष चक्र विकले नीतिगत रुपमा परिवर्तन देखिएको भएपनि ब्यवहारमा हुन नसकेको बताउनु भयो । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका क्षेत्रमा अहिले पनि दलितको पर्याप्त पहुँच पुग्न नसकेको उहाले बताउनु भयो । पछि परेका वर्गको हित गर्नु संघीयताको मर्म भएपनि राज्यले सो अनुसार काम गर्न नसकेको उहाले बताउनुभयो । दलितका समस्याहरु सम्बोधन नहुँदा अहिले पनि दलितले हरेक क्षेत्रमा हेपिनु पर्ने बाध्यता उस्तै रहेको उहाले बताउनुभयो । संघीयता देशका लागि निरर्थक सावित नहोस भन्नका लागि दलित समुदायलाई पनि संगसंगै लैजानुपर्ने उहाको भनाइ छ । राज्यले नीतिमा मात्रै नभएर बजेट र कार्यक्रममा पनि दलित समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाले विचार व्यक्त गर्नुभयो । सामुहिक रुपमा सम्बोधन हुन नसकेको कुरालाई विशेष ब्यवस्था गर्ने भनेर संविधानले नै भनेको भएपनि त्यसलाई ब्यवहारमा लागु गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले कन्जुस्याइ गरेको उहाको गुनासो छ । सुचक बनाएर नै सरकारले दलित माथिको भेदभाव अन्त्य गर्नुपर्ने उहाले बताउनु भयो । वडाबाट नै जातिय छुवाछुत अन्त्यको प्रयास थालिनुपर्ने उहाले बताउनु भयो । चिल्ला कुरा र मिठा भाषणले मात्रै दलित माथिको विभेद नहट्ने भन्दै विकले सरकार चर्को रुपमा यसको विरोधमा उत्रिनु पर्ने बताउनु भयो । कानुन निर्माण गर्दा खेरी नै दलितका हक हितमा आवाज उठाउँदा पनि खासै सुनुवाई नहुने गरेको सुदुरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य शान्ति नेपालीले बताउनु भयो । उहाले दलित माथिको विभेद त्यसमाथि दलित महिलाको अवस्था साह्रै दयनिय रहेको बताउनु भयो । सरकारले बनाएका कानुनमा दलितहरुका लागि थुप्रै हक अधिकारहरु प्रदान गरिएको भएपनि त्यसको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको दलित अधिकारकर्मीहरुको पनि गुनासो छ । उनीहरुले विगतदेखि नै पछाडि पारिएका दलित समुदायलाई सरकारले नीतिसंगै बजेट र कार्यक्रममा विशेष स्थान दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।