महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका निकायले प्रचलित ऐन कानून विपरीत १९ करोड ६२ लाख बराबरको मालसामान खरिद तथा निर्माण कार्य गरेको औल्याएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ३१ विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सचिवालयले २२ लाख ३० हजार, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १६ करोड ६२ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले दुई करोड ७७ लाख गरेर १९ करोड ६२ लाखको मालसामान तथा निर्माण कार्य अनुमानकै आधारमा सोझै खरिद गरेको प्रतिवेदनमा छ ।
यस्तै बजेट अबण्ड राख्ने प्रवृत्तिको समेत अन्त्य नभएकोले समयमै विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।
वर्षको अन्त्यमा आएर ३ अर्ब बढी बजेट रकमान्तर गरिएको तर कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नदेखिएको पनि प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
काठमाडौँमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय खोलेर टेलिभिजन, कम्प्युटर, फर्निचर खरिदमा ६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नू नीतिगत व्यवस्था विपरीत हुने कुरासमेत प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।