२० युनिटसम्म इनर्जी शुल्क निःशुल्क नै बनायौं । अब २० युनिटसम्म न्युनतम् चार्ज ३० रुपैयाँ तिर्दा हुन्छ । यसबाट लाभ लिने २२ लाख ग्राहक छन् ।
मिनिमम (डिमान्ड) चार्ज हामीले ३० रुपैयाँ गर्यौं भनेपछि युनिटको १.५० रुपैयाँ मात्रै पर्यो । इनर्जी शुल्क निःशुल्क भएपनि मिटर जडान, रिडिङ गर्न पनि मिनिमम चार्ज त लिनैपर्यो । यो व्यवस्थाले कम विद्युत खपत गर्ने विपन्न तहका धेरै ग्राहकलाई लाभ दिन्छ । माननीय ऊर्जामन्त्रीले नै यसको घोषणा केही समयअघि गरिसक्नु भएको थियो ।
हामीले इन्डक्सनको प्रयोग बढोस् भनेर हामीले महसुलमा थप प्रोत्साहनको नीति लिएका छौं । महसुलदरबाटै हामीले त्यसको प्रयत्न थालेका हौं । १०१ युनिटदेखि २५० युनिटसम्मको खपत गर्नेलाई अहिले एउटै स्ल्याबमा राखेर महसुल तोकेका छौं । त्यसमा हामीले डिमान्ड शुल्क घटाएका छौं ।
२५०देखि ४००सम्म अर्को स्ल्याब थियो । तर, यसपटक हामीले त्यो स्ल्याब राखेनौं । अब २५०माथि सबै एउटै स्ल्याब भयो । अब २५० युनिटभन्दा बढी जति खपत गरेपनि एउटै महसुल दर भयो । त्यो स्ल्याबमा पनि हामीले डिमान्ड शुल्कसहित महसुल दर घटाएका छौं ।
सिँचाइमा कृषकलाई राहत दिन पनि महसुल धेरै घटाएका छौं । थ्रि–फेज ग्राहकमा सिजनल महसुल राखेका छौं । वर्षायाम र हिउँदको फरक हुन आउँछ । थ्रि फेज लाइनको महसुल पनि घटाएका छौं ।
माथिल्लो स्ल्याबमा त महसुल हामीले प्रतियुनिट एक रुपैयाँसम्म नै घटाएका छौं । अहिले १२ रुपैयाँ प्रतियुनिट हुनेलाई ११ रुपैयाँ गरेका छौं, ११ रुपैयाँ तिर्ने स्ल्याबलाई त्यो भन्दा कम तिर्ने बनाएका छौं । घरायसी ग्राहकलाई सकेसम्म धेरै खपत गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति अनुरुप महसुल समायोजन भएको छ ।
डिमान्ड शुल्क कसैको पनि बढाएका छैनौं । उद्योगमा पनि महसुल चलाएनौं । अब उद्योगले तिर्ने बिजुलीको महसुल औसतमा प्रतियुनिट ८.५० रुपैयाँ भएको छ । जबकी हामीलाई नै औसतमा लागतसहितको मूल्य नै त्यति पर्छ ।
समग्रमा ४–५ प्रतिशतले बिजुलीको मूल्य घटेको छ । घरायसीतर्फको लाइफलाइन ट्यारिफ त ५० प्रतिशतले नै घटेको छ ।
हामीले इन्डक्सन प्रयोग गर्नेहरुका लागि स्ल्याब परिवर्तन ग¥यौं । त्यसैअनुसार बिजुली खपत बढोस् भनेर महसुल दर पनि घटाएका छौं । विद्युत्को महसुल तिर्न नै नसक्ने अवस्थाको तल्लो वर्गलाई करिब–करिब निःशुल्क बनाएका छौं ।
हामीले उच्च मात्रामा विद्युत खपत गर्नेलाई पनि करिब एक रुपैयाँ महसुल कम गरेका छौं । त्यसले करिब सो वर्गका लागि महसुलमा १० प्रतिशत जति लाभ हुन्छ । पहिलो ४०० युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेलाई बढी महसुल थियो भने अहिले २५० युनिटमाथि खपत गर्नेलाई नै बढी प्रोत्साहित गरेका छौं । माथिल्लो र तल्लो दुबै स्ल्याबमा बढी महसुल घटाएका छौं ।
बढी खपत २५० युनिटभन्दा माथिको ग्राहकले त एसी पनि चलाउँछन् । बीचको स्ल्याबमा बसेर कम विद्युत खपत गर्नुभन्दा माथिल्लो स्ल्याबमा पुगेर धेरै खपत गर्न प्रोत्साहन मिलोस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो । बीचको स्ल्याबमा १०१ युनिटभन्दा बढी खपत गर्नेलाई पनि महसुल घटाएर इन्डक्सनमा जान ग्राहकलाई आकर्षित गरेका हौं ।
हामीले किन महसुल घटायौं त ? म पहिलो कार्यकाल सकाएर जानुभन्दा अघि पनि महसुल घटाएका थियौं । त्यतिबेलामा त समग्रमा १०–११ प्रतिशत मूल्य घटेको थियो । अहिले पनि हामीले ४–५ प्रतिशतले घटायौं ।
विद्युत प्राधिकरणले नाफा कमाएको र भविष्यमा अझ राम्रो नाफा कमाउने अवस्था रहेकाले यसरी महसुल घटाउन सम्भव भएको हो । विद्युत प्राधिरकणले अपरेसन इफिसियन्सी बढाएर कमाउँछौं भनेर नै यस्तो महसुल कायम गर्न सकेको हो ।
विद्युत् प्राधिरकणले करिब १५ प्रतिशत महसुल घटाउन सक्यो, अझै यसमा पनि नाफा गर्छौं, अपरेसन इफिसियन्सी अझै बढाउँछौं, सेल्स बढाउँछौं, चुहावट घटाउँछौं भनेको भएर नै यो महसुल दर आउन सम्भव भएको हो । नत्र भने त नेटमा अझै पनि प्राधिकरणलाई नाफा कमाउन सहज छैन ।
लस पनि बढ्यो, अपरेसन इफिसियन्सी बढाएन भने त फेरि पनि पुरानै अवस्था आउन पनि सक्छ । तर, हामीले त्यो बाटोमा छैनौं, हामीले गर्नुपर्ने सबै प्रयास गरेकाले महसुल दर घटाउन सम्वभ भइरहेको छ । प्राधिकरणले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्छ भने अझै महसुलदर घट्छ । हामीले यसपाली जुन काम गर्छौं भनेर लक्ष्य राखेका छौं, त्यसकै कारण महसुल घटाएर खपत बढाउने खालको प्रोत्साहनमुलक महसुल दर ल्याउन सम्भव भइरहेको छ ।
हाम्रो लक्ष्य भनेको नै देशभित्रै अधिकतम् खपत गर्ने हो, बिजुली खेर जान नदिने कुरामा मूल ध्यान दिनुपर्छ । हामीले त्यसलाई नै बढी महत्व दिएर काम गरेका छौं । देशभित्रै खपत बढ्दा अर्थतन्त्रलाई बढी लाभ हुन्छ ।
हामीले विद्युत खेर नजाने गरी देशभित्रै विजुलीको माग र खपत बढाउँदै लग्यौं भने हामीलाई बढी लाभ हुन्छ । अब पनि बिजुलीको महसुल बढाउने हैन, घटाउँदै लैजाने हो ।
हामी विद्युत् खपत बढाउन त्यसअनुसार नै पूर्वाधार बनाइरहेका छौं । जसरी खपत बढ्दै जान्छ, त्यसलाई वितरण र प्रसारणलाइनमार्फत व्यवस्थित गर्न हामीले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छौं । डिमान्ड जसरी बढ्छ, त्यसअनुसारको पूर्वाधार तयार गरेर हामीले उपभोक्तालाई गुाण्स्तरीय विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी गर्दै जानुपर्छ । अहिले त्यसअनुसार नै देशभर सबस्टेसन निर्माण गर्ने, वितरणलाइनलाई भूमिगत गर्ने, स्मार्टमिटर जोड्ने लगायतका काम गरिरहका छौं ।