महेन्द्रनगर । शुक्रवार वेदकोट नगरपालिकामा ६० ओेै अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवस भव्यताको साथमा मनाईएको छ ।
२१ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवस । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा जातीय तथा रंगभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि पारित गरेकोमा त्यसयता हरेक वर्ष २१ मार्चलाई विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी जातीय विभेद उन्मुलन दिवसकोरुपमा मनाउने गरिन्छ ।
नेपाल पनि उक्त महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । वेदकोट नगरपालीका द्वारा आयोजीत कार्यक्रममा अध्यक्षता कार्यपालिका सदस्य कृष्णराम भुलको रहेको थियो ।
यसैगरी कार्यक्रमको प्रमुख अतिथीमा वेदकोट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तुलसी जोशी, विशिष्ट अतिथिमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी चक्र राज जोशी वेदकोट नगरपालिका ९ का अध्यक्ष जनक विष्ट, वेदकोट १ का अध्यक्ष रमेश भण्डारी, वेदकोट नगरपालिका ८ का वार्ड अध्यक्ष महेश राज जोशी , वेदकोट नगरपालिकाका कानुनी सल्लाहकार शिवराज पाण्डेय,दोधरा चादनी नपा कार्यपालिका सदस्य ,
कृष्णपुर नपा कार्यपालिका सदस्य ,लालझाडी गाउँ पालिक कार्यपालिका सदस्य, अजयमेरु गाउँ कार्यपालिका सदस्य ,शुक्लाफाटा नपा कार्यपालिका सदस्य, समाजसेवी, वुद्धिजिवी, सघं संस्था का प्रतिनिधिहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख अतिथी वेदकोट नगरपालिकाका उपप्रमुख जोशीले नेपालको संविधानमा उल्लेख भए अनुशसार नेपाल छुवाछुत मुक्त राष्ट घोषणा गरिएको र अहिले पनि सबैले समान भएर सम्मानका साथमा बाँच्न पाउनु पर्ने बताउनु भयो ।
एउटै समाजमा बिभिन्न जातजाती मिलेर बसेको सबैले हेर्न चाहने र सबै विच एकआपसमा मित्रता भाईचार कायम रहनु पर्ने बताउनु भयो । तर पनि अहिले जातका आधारमा विभेद गर्ने, जातीय विभेद र अत्याचारका असामान्य घटनाहरू हुने गरेको बताउनु भयो ।
तर नेपालले सन् १९७१ मै उक्त महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको र नेपालले कानुन बनाएरै जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको जानकारी गराउनु भयो । २०६३ सालमा पुनःस्थापित संसद्ले जातीय भेदभावमुक्त राष्ट्र घोषणा समेत गरेको अहिलेको वर्तमान संविधानले समेत जातका आधारमा हुने भेदभावलाई दण्डनीय हुने प्रावधान गरेको बताउनु भयो ।
कार्यक्रमका अध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य कृष्णराम भुलले कानुन बने पनि लागु हुन नसकेको बताउनु भयो । दलित समुदायमाथि भेदभाव, अन्याय र अत्याचारका घटना भइरहेको र नेपालको संविधान ०७२ ले छुवाछुत विरुद्धको हक र दलितको हक गरी दुई वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा भने मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन नभएको बताउनु भयो ।
पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या १५ प्रतिशत छ। संसद्, सरकार र राज्यका अन्य निकायहरूमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व न्यून छ ।
Comments are closed.