महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापाले ८५ आयोजनाका लागि स्रोत सहमति दिएका छन्। उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ८५ वटा आयोजना कार्यान्वयन स्रोत सहमति दिएका हुन्।
मन्त्री थापाको निर्णयानुसार सडकतर्फ ४२, सडक पुलतर्फ ३६, झोलुङ्गे पुलतर्फ ४, भवनतर्फ १ र सिँचाईतर्फ २ वटा गरी जम्मा ८५ वटा आयोजनाका लागि ससर्त स्रोत सहमति दिइएको हो। बहुवर्षीय ठेक्काबाट योजना कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधारलाई केही सर्तहरूसहित आर्थिक मामिला मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ।
सर्तहरूमा स्रोत सहमति माग गर्दा पक्की पूल मोटरेबल झोलुङ्गे पुल तथा बढी विनियोजन भएका एक आर्थिक वर्षमा सम्पन्न नहुने प्रकृतिका खानेपानीरसिँचाई आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, सडकलाई स्रोतको अवस्था, विनियोजन भएका रकम आदी समेत विश्लेषणको आधारमा दोस्रो प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयन गर्नेछ।
सडक सञ्जालको कनेक्टिभिटी भएका तर पुल अभावको कारणले सहज आवगमन समेत नभएको, स्वीकृत भई स्रोत सहमति माग भएको मोटरवेल पुल तथा झोलुङ्गे पुलको स्थान समेतको आधारमा एउटै वा दोहोरो नपर्ने गरी अत्यावश्यक देखिएका आयोजनाको मात्र कार्यान्वयनको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, सडकको हकमा एक भन्दा बढी वर्ष आयोजना सम्पन्न गर्न समय लाग्ने र कम्तिमा रकम रू। ५० लाख वा सो भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएको,
बहुवर्षीय मापदण्ड बमोजिम आधारहरू पूरा भएकोलाई मात्र समावेश भएकोले सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ। स्रोत सहमति दिइएका आयोजनाहरू अनिवार्य रूपमा यसै आर्थिक वर्ष २०८१र८२ भित्रै ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयन शुरू भएको हुनुपर्ने अन्यथा दिइएको स्रोत सहमति स्वतः अन्त्य भएको मानिने पनि मन्त्रालयको पत्रमा उल्लेख छ।
यस आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता सम्पन्न हुन नसकी कार्यान्वयनमा नगएका आयोजना आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कार्यान्वयन भएको कारणबाट कुनै आर्थिक दायित्व सिर्जना भएमा सम्बन्धित कार्यान्वय सम्बद्ध पदाधिकारी पूर्णत् जवाफदेही हुने, सो सम्बन्धमा आर्थिक मामिला मन्त्रालय कुनै जवाफदेही नहुने व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने गराउने पनि सो पत्रमा उल्लेख छ।
आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापदण्ड, २०८० मा बहुवर्षीय योजनाको स्रोत सहमति माग गर्दा कम्तिमा एक तिहाई रकम अनिवार्य रूपमा शुरू विनियोजित गरेको हुनुपर्ने, आगामी आव २०८२र८३ बाट स्रोत सहमति माग गर्दा आयोजनाको शुरू विनियोजन सडक पक्की पूलको हकमा कम्तिमा रकम रू २ करोड,
सडकतर्फ कम्तिमा रु १ करोड र अन्य आयोजनाको हकमा आयोजना लागतको एक तिहाई बजेट विनियोजन भएको र प्राविधिक सर्त पूरा भएको आयोजनालाई मात्र आवश्यक कारबाही प्रक्रियामा लैजाने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने पनि जनाइएको छ।
Comments are closed.