कृष्णपुर नगरका सरकारी, कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधीका सन्तानलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने

महेन्द्रनगर । कञ्चनपुरको एक स्थानीय सरकारले सरकारी राज्य कोषबाट सुविधा लिने शिक्षकदेखि कर्मचारीका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गराउनुपर्ने भएको छ ।

कृष्णपुर नगरपालिकाले आउँदो शैक्षिक सत्र ०८२ देखि सरकारी राज्य कोषबाट सुविधा लिने शिक्षक, कर्मचारीका जनप्रतिनिधी, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पठन पाठन गराउनुपर्ने भएको हो ।

१६ औँ नगर सभाबाट निर्णय पारित गर्दै कार्यान्वयनका लागि नगरपालिकाले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा मार्फत सम्बन्धीत पक्षलाई सुचना जाहेर गरेको छ । कृष्णपुर नगरका मेयर हेमराज ओझाले सामुदायिक विद्यालय विद्यार्थी बिहिन रित्तिन लागेपछि २८पुष ०८१कोे नगर सभाबाटै पहिलो पटक सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी भर्नाका लागि निर्णय गरेको बताए ।

मेयर ओझाका अनुसार नगरपालिका अन्र्तरगत रहेका जनप्रतिनिधी, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, अभिभावक सघ, कर्मचारीका सन्तान छोरा,छोरी, नाति, नातिन ी लगायत एकाघरमा बस्ने सबै बालबालिकालाई आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि जुनसुकै
स्थानमा भएपनि अनिर्णय रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए ।

‘सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधी एव कर्मचारीलाई उत्तरदायि बनाउँदै सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर बृद्धि विकासका लागि हामीले यस्तो निर्णय गरेका छौँ, ‘मेयर ओझाले भने, ‘हामी सबै पक्षबाट निर्णय कार्यान्वयन गर्नेमा दृढ छौँ ।’

संस्थागत विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक, तथा कर्मचारी अभिभावक र अन्य संलग्न व्यक्तिहरुले सामुदायिक विद्यालयको कुनैपनि प्रशासनिक निकाय र व्यवस्थापकीय जिम्मेबारीमा रहन नपाईने भएको छ ।

कृष्णपुर नगरका सरकारी, कर्मचारीदेखि जनप्रतिनिधीका सन्तानलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्नेसरकारी शिक्षक, कर्मचारीदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, जनप्रतिनिधीका सन्तानलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराएपछि आफ्ना सन्तानकै लागि भएपनि सम्बद्ध पक्षबाट शैक्षिक सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।