महेन्द्रनगर । सुदुरपश्चिममा विगत ३ महिनाको अवधीमा २ सय ४ जना विभिन्न घटनाबाट पिडित भएका छन् । इन्सेक सुदुरपश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढीद्वारा यस प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले त्रैमासिक रुपमा स्थिति सूचक प्रकाशन गरेको छ ।
उक्त प्रकाशनमा गैर राज्यबाट जनवरी देखी मार्च महिनामा सम्ममा २ सय ४ जनाले विभिन्न घटनामा पिडा खेप्नु परेको उल्लेख गरिएको छ । बुधवार कञ्चनपुरमा सञ्चारकर्मीहरुसंग छलफल कार्यक्रमकोे आयोजना गर्दै राज्य पक्षबाट मानव अधिकार उल्लघनका घटनाहरु भएको नपाइएको तर गैरराज्य पक्षबाट १ सय ९५ जना महिला सहित २ सय ४ जना पीडित भएको तथ्याङकले देखाएको छ ।
यस अवधिमा गैरराज्य पक्षबाट १ सय ६५ जना महिनाको अधिकार हनन् गरिएको पाइएको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष ईन्सक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रलेख अधिकृत कृष्ण विकले जानकारी गराउनु भयो ।
सन् २०२५ जनवरीदेखि २०२५ मार्चसम्मको अवधिमा यस प्रदेशका इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरुले प्रत्येक्ष अनुगमनबाट प्राप्त गरेका मानव अधिकार उल्ङघन तथा ज्यादतीका प्रतिनिधि मूलक घटनाहरुलाई यस प्रकाशनमा समावेश गरिएको बताउनु भयो ।
बिगत झै यस वर्षका तीन महिनाको अवधिमा पनि यस प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउन नसकको उहाँको भनाई छ । विगतका तिन महिनामा घरेलु हिंसाबाट १ सय ४९ जना, बलात्कारबाट १० जना, बलात्कार प्रयासबाट २ जना, बेचबिखनबाट १ जना र दाइजो नल्याएको भन्दै २ जना, पीडित भएको तथ्याङकले देखाएको छ, भने एक जना महिलाको परिवारजनबाट हत्या भएको पाइएको छ ।
बाल अधिकार र महिला अधिकार हनन्का घटना यस अवधिमा पनि रोकिएन् । गैरराज्य पक्षबाट २६ जना बालिकाहरु पीडित भएको र जसमध्ये बलात्कारबाट २० जना, यौन दुव्र्यवहारबाट ४ जना र बालविवाहबाट २ जना गरी २६ जना पीडित भएका छन् ।
यस अवधिमा गैरराज्य पक्षबाट हत्या, कुटपिट, धम्कीका घटनाहरु पनि भएको पाइएको छ । जातीय विभेदबाट दुई जना महिलाहरु पीडित भएका छन् । यस अवधिमा भएका घटनाहरुको विश्लेषण गर्दा राज्यपक्षबाट मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना नभएको पाइयो भने गैरराज्य पक्षबाट बढी मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाहरु भएको पाइएको ईन्सक सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रलेख अधिकृत विकले बताउनु भयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुर शाखाका अध्यक्ष सुरेश धामीले कञ्चनपुर जिल्लामा पनि धेरै मानव अधिकार उल्लङघनका घटनाहरु रहेको र सबै घटनाहरु समेटनका लागी सञ्चारकर्मीहरुको पनि अहम भुमिका रहने बताउनु भयो ।
नागरिकहरूका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई सुनिश्चित गर्न राज्यले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनहरुको पूर्ण कार्यान्वयन गरी नागरिकका हक–अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अभिसन्धिहरू र नेपालको संविधानमा उल्लेखित मैलिक अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको त्रैमासिक सुचकमा भनिएको छ ।
Comments are closed.