भारत अधिनस्थ नेपालको भूमि फिर्ता लिने सम्बन्धमा

भारत अधिनस्थ नेपालको भूमि फिर्ता लिने सम्बन्धमा
ऐनवहादुर सिंह

नेपालको तिनतिर अर्थात पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतिर छिमेकी मुलुक भारतको भूमि पर्दछ । यसैले नेपाललाई भूपरिवेष्ठित मात्र नभनेर भारत परिवेष्ठित मुलुक पनि भन्ने गरिन्छ । पूर्व र पश्चिमको सिमानालाई क्रमशः मेची र महाकाली नदीले छुट्याएको छ भने दक्षिणतिर खुला सिमाना छ । ठाउँं ठाउँमा स्तम्भहरु खडा गरेर सिमाना छुट्याइएको छ । ती स्तम्भहरु पनि कुनै ढलेर हराएको, कुनै नदीले बगाएर लगेको तथा कुनै सारिएको र यसरी भारतले सिमा मिचेको गुनासाहरु नियमित रुप मै आउने गरेका छन् । सिमा क्षेत्रमा निर्धारण गरिएको दस गजा क्षेत्र पनि ठाउँ ठाउँमा मासिएको टिपपणी पनि आइरहन्छ । अनि नदीलाई सिमानाको रुपमा मानिए तापनि मेची महाकाली वारी पारीका क्षेत्रमा सिमा समस्या झन चर्को रुपमा उठेको छ । यसरी जम्मा जम्मी २२ ठाउँमा भारतले नेपालको सिमा अतिक्रमण गरेको गुनासो नेपालको छ ।
प्रस्तुत आलेखमा अहिलेको जल्दोबल्दो सिमा समस्याको रुपमा उत्पन्न भएको महाकाली पारीको करीब ४०० बर्ग किलोमिटर जति क्षेत्रफल ओगटेको भूभागलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर केही कौतुहलपूर्ण चर्चापरिचर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । नेपालको उक्त भूमि भारतले अनधिकृत रुपमा कब्जा गरेर भोग चलन गरेको, सैनिक ब्यारेक राखेको र हाल आएर नेपालको जानकारीबिना नेपालको त्यही विवादित भूमिबाट तिब्बतको मानसरोवर जाने सडक मार्ग समेत बनाउन थालेको तथा भारतको हालै प्रकाशित नयाँ राजैतिक नक्सामा भारतले उक्त क्षेत्रलाई समेटेको घटनाले विवादलाई झन् चर्काएको छ ।
भारत क्षेत्रफलमा नेपालभन्दा भण्डै पचासगुना ठूलो छ । नेपालको हालको जनसंख्या करीब तिन करोड जति छ भने भारतको जनसंख्या एक अरब भन्दा बढी छ । आर्थिक दृष्टिबाट पनि भारत नेपालभन्दा धेरै समृद्ध छ । उ विश्व शक्ति राष्ट्रको रुपमा अघि बढ्ने होडमा छ । अस्तित्व अर्थात सार्वभौम सत्ताको हिसाबले सबै देशलाई समान माने पनि व्यवहारमा त्यो समानता अहिलेसम्म कायम हुनसकेको छैन । ठूला र शक्तिशाली मुलुकहरु आफ्ना वरीपरीका साना र निर्धन देशहरुलाई आफ्नो छातामुनि राख्न चाहन्छन् अर्थात आफ्नो अधिनस्थ रहेर काम गरुन् भन्ने मनस्थिति बनाएका हुन्छन् । त्यो आशय बुझेर साना र कमजोर मुलुकहरुको मन छचल्किन्छ । उनीहरु भड्किन थाल्छन् र विवादको विजारोपण हुन्छ । ठूला मुलुकहरु साना मुलुकको असन्तुष्टी र विरोधलाई चुनौतिको रुपमा लिन्छन् र नाका बन्दी गरेर, आर्थिक सहयोग रोकेर, सिमा अतिक्रमण गरेर वा अन्य विविध प्रकारले पेल्न खोज्छन् । यो प्रवृत्ति धेरै मुलुकमा छ र नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि भएको त्यही हो । भारतको दोष त छदैछ, अहिलेको विवादित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सम्बन्धमा नेपाल पनि दोषरहित छैन । गम्भीर त्रुटिहरु भएका छन् जसलेगर्दा यदि आपसी वार्ताबाट समस्या सुल्झेन र न्यायका लागि तेस्रो पक्षलाई गुहार्नु पर्यो भने नेपालको पलडा कमजोर हुने स्थिति छ । ऐतिहासिक तथ्यहरुबाट त प्रष्ट रुपमा नेपालको पलडा निकै भारी छ । तर कालक्रममा नेपाल ती आधारहरुलाई आफै मेट्दै गएको छ । प्रश्नहरु निश्चितरुपमा उठ्नेछन् कि आफ्नो राजनैतिक नक्साबाट आफ्नो भूभागलाई आफैले किन कटायौ ? कहिलेदेखि काटियो र कटाउने को हो ? किन कटायो ? यति लामो अवधिसम्म खोजि किन गरिएन । यदि पंचायत कालमा काटिएको हो भने पनि प्रजातन्त्र पुनर्वहाली भएकै पूरा तिन दशक बितिसके । यसबीच राजतन्त्र गयो र गणतन्त्र आयो । लोकतन्त्र आयो । कालापानी हाम्रो हो भनेर नारा लगाउादै नेपाली नेताहरुको जुलुस कालापानी सम्मै पुगेको पनि बर्षै बितिसके । त्यसरी त्यहाँ पुग्नेहरुको राजनीतिक दलपनि पटक पटक सत्तारुढ भैसक्यो । फेरी अहिले त त्यो ठाउँ हाम्रो हो भनेर सबै दलहरुको सर्वसम्मति बनेको छ । अनि यो झण्डै आधा शताब्दीको समयसम्म त्यो ठाउँ हाम्रो नक्शाबाट काटिएको छ । समावेस गरौं भनेर किन कसैले प्रश्न उठाएन ? किन आन्दोलनहरु गरिएनन् ? नत्र अहिले नेपालको नक्सा खोज्न ब्रिटिश म्युजियम किन धाउनु पथ्र्यो ? अहिले आएर समावेस गर्दा त्यही नक्शा सम्झौताका लागि प्रत्युत्पादक बन्न पुगेको छ । सत्तासीन भाजपाले त भन्ने नै भयो, अहिले प्रतिपक्षमा भएर हो कि किन हो बार्ताका लागि नेपाल प्रति सकारात्मक रुख राख्ने भारतीय कांग्रेसले समेत यो ठाउँ समाबेस गरेर नयाँ नक्सालाई अनुमोदन गर्दै संविधान संसोधन गरेको दिनलाई नेपाल भारत संबन्धको इतिहासमा सबैभन्दा दुःखद दिन भनेर टिप्पणी गरेको छ । अनि थप प्रश्नहरु छन् । कालापानी क्षेत्रमा अवस्थित चार पाँचवटा गाउँका वासिन्दाहरुबाट मालपोत उठाउन किन बन्द गरियो ? २०१८ सालको जनगणनासम्म त्यहाँको जनगणना लिइदै गरेकोमा पछि किन छोडियो ? त्यहाँका बासिन्दाको सुखसुविधाका लागि बाटोघाटो, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी आदि भौतिक सुविधा दिलाउने कुनै पनि प्रयास किन गरिएन ? उनीहरलाई हामी भारतीय होइनौ नेपाली हौं भन्ने अनुभूति किन दिलाइएन ? नत्रभने अहिले त्यहाँका जनताले सामुहिक रुपमा हामी भारतीय होइनौं, नेपाली हौं, यो भूमि नेपालको हो भनेर आवाज उठाएमा त्यो भन्दा ठूलो नेपालका लागि अरु के प्रमाण हुन्थ्यो र ? तर उनीहरुले नेपालको पक्षमा एक शव्द बोलेको खै ? कालापानीस्थित भारतीय सैनिक ब्यारेकलाई त्यहाँबाट हटाउने कुनै प्रयत्न अहिलेसम्म किन गरिएन ? यस्ता थुप्रै प्रश्नहरु छन् जसले नेपाललाई समस्यामा पारेका छन् । यी विगतका घटना परिघटना त जे भए भैहाले । तर तिनलाई पूरै नजर अन्दाज गर्न त मिल्दैन किनभने समस्या निवारण त बाँकी नै छ । समस्या निवारणार्थ वार्ताको क्रममा चाहे भारतसित होस् चाहे अन्तर्राष्ट्रिय अदालत को सामना गर्नुपर्ने परिस्थिति आओस् यी उपर्युक्त प्रश्नहरु त नेपालका सामु पक्कै उपस्थित हुने छन् र नेपालले उपयुक्त उत्तरका लागि तत्पर अवस्थामा बस्नै पर्नेछ । यसैले यी प्रश्नको सम्भावित उत्तर र समस्या समाधानका केही सम्भावित उपायहरुको बारेमा यो लेखनीकारको मनमा उब्जेका केही कुराहरु यहाँ उल्लेख गरिदैछन् । यी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्नु अघि सुनिश्चित गरिनु पर्ने एउटा दुइटा जटिल कुरा अरु पनि छन् । भारत अथवा नेपालले आ—आफ्ना अहिलेका नक्शा प्रकाशनमा ल्याउनु अघि पारस्परिक वार्ता र समझदारीबाट सम्भौताको मिलन बिन्दुमा पुग्नु पथ्र्यो भन्ने सामान्य जिकिर छ । आाखिर त्यो सम्भावित मिलन बिन्दु के हुन सक्थ्यो त ? सम्झौता भन्नु त केही लिने र केही छोड्ने कुरा हो जुन अझै पनि हुन सक्छ । नेपाल अथवा भारत मद्धे दावी गरिएको भूभागमा कसले चाहिं पुरै अथवा केही भूभाग छोड्न तयार हुन्थो होला त ? सम्झौताका लागि के नेपाल केही जमिन छोड्न तत्पर हुन्छ ? के नेपाल लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटियांदी नदी नै महाकाली नदी हो भन्ने अडान छोडेर भारतले भनेको लिपु लेकबाट बग्ने खोलोलाई महाकालीको मान्यता दिन तत्पर हुन्छ ? अथवा कुटियांदी नै मूल महाकाली हो जुन सुगौली सन्धीकाबेला नेपाल भारतबीचको सीमा नदी भनेर तय भएको थियो भन्ने कुरामा भारतलाई राजी गराउन सक्छ ? वास्तवमा भारत यो तथ्यबाट अर्थात लिम्पियाधुराबाट बग्ने कुटियांदी नदी नै महाकालीको मूख्य धार हो भन्ने प्रश्नबाट जोगिन कै लागि नेपालका सामु उपर्युक्त प्रश्नहरु तेस्र्याउने छ र नेपाललाई अप्ठ्यारोमा पार्नेछ । यसकारण नेपालले पनि यी प्रश्नहरुको उत्तर पन्छ्यानमा केन्द्रित रहनुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो सम्पूर्ण ताकत र समस्त प्रमाण कुटियांदी नदी नै मूल महाकाली हो भन्ने तथ्य सिद्ध गर्नमा केन्द्रित रहनुपर्नेछ । आफ्ना समस्त कुटनैतिक सीप र चातुर्यहरु त्यसकै लागि उपयोग गर्नुृपर्नेछ । नेपालसित अन्य विकल्प नै छैन । त्यसपछि कालापानी स्थित सैनिक ब्यारेक हटाउन भारत विवश हुनेछ । सडक त नेपालका लागि पनि चाहिन्छ नै । तर त्यो सडक नेपालको भूभागबाट बनाएको हो भनेर भारतबाट लिखित स्वीकारोक्ति चाहिनेछ । अनि सकिन्छ भने हाल त्यो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने बासिन्दाहरुबाट यो भूमी नेपाल कै हो र हामी नेपाली नै हौं भन्ने सामुहिक अभिव्यक्ति भारत सरकार सामु पेश गराउन सके निकै दरिलो प्रमाण बन्नेछ ।
एउटा सन्देहात्मक कुरो के पनि छ भने हाल भारतले जम्मु काश्मिर राज्यलाई दिएको विशेषाधिकार कटाएर प्रदेश नै विभाजित गरी नयाँ नक्शा प्रकाशित गर्ने क्रममा उपर्युक्त नेपाली भूभागलाई आफ्नो नयाँ नक्शाभित्र समेटेको छ भनेर नेपालले औपचारिक रुप मै विरोध दर्शाएको छ । यसबाट के कुरो प्रष्टिन्छ भने त्यस अघि उक्त भूभाग नेपाल र भारत दुवैको नक्शाभित्र थिएन । भारतले आफ्नो नक्शाभित्र समेटेपछि नेपालले पनि त्यही गर्यो । यसकारण भारतलाई नेपालसित सो क्षेत्र तिमीले आफनो नक्शामा समाबेश गर्यौ जसलेगर्दा बार्ताको वाताबरण बिग्रियो भनेर दोष दिने ठाउँ छैन । यो खाली वार्ताबाट पन्छिने निहुँ मात्र हो । त्यसैले समय लाग्ला । सरकारहरु बदलिएलान् । तर नेपालले केही समयपछि विर्सिने बानी छोडेर निरन्तर रुपमा कूटनीतिक र राजनीतिक दबाव दिइरहनुपर्दछ । छोड्नु हुँदैन । सत्यको विजय एक दिन जरुर हुन्छ ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.