नेपालमा जातीय भेदभाव
ऐनवहादुर सिंह
हिन्दु वर्णव्यवस्था अनुसार समाजलाई चार जातमा विभाजित गरिएको छ ती हुन््््् बाहुन, क्षेत्री, वैश्य र शुद्र । वेद, पुराण, रामायण, महाभारत आदि धर्मग्रन्थहरुमा पनि जाति व्यवस्था बारेमा केही उल्लेख गरिएको छ । तर जातीय भेदभावको आधारमा यसको विस्तृत विवेचना र कार्यगत श्रमविभाजन सहित जातीको आधारमा कानुनी दण्ड व्यवस्थाको समेत निर्धारण मनुस्मृतिमा गरेको पाइन्छ । राजा जयस्थिति मल्लले पनि त्यसलाई अनुसरण गरेर समाजलाई ६४ जातीय समूहमा विभाजन गरेका छन् भने राणा प्रधानमंत्री जंगबहादुर राणाले त्यस व्यवस्थालाई कायम राख्दै वि.सं. १९१०को मुलुकी ऐन जारी गरेका छन् । वि.सं. २०२१ सालमा आएर तत्कालिन शासक राजा महेन्द्रले जातीय भेदभाव र छुवाछुत व्यवस्थालाई हटाउने गरी नयाँ मुलुकी ऐन जारी गरे । यसलाई ठूलो सामाजिक क्रान्तिकारुपमा लिइयो । लिखित कानुनको रुपमा निसन्देह यो उत्साहजनक सामाजिक क्रान्ति नै थियो । यसैले यसपछि जारी भएका सबै संविधान र ऐन कानुनहरुमा छुवाछुत व्यवस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो र यस प्रचलनलाई दण्डनीय अपराध भनेर घोषणा गरियो । तर आजसम्म पनि त्यो प्रचलन गाउँ शहर सबैतिर यथावत छ । न त्यस प्रथालाई सामाजिक अपराध मानिन्छ न त कसैले कानुनी दण्ड भोगेकै सुनिन्छ । आफ्नै समाजको एउटा समुदायलाई तल्लो जाति भन्नु, तिनीहरुले आफैलाई घोषितरुप मै दलित समुदाय भनेर स्वीकार गर्नु, तिनीहरुले छोएको पानी तथा अन्य खाने कुरा नखानु, तिनीहरुलाई घरभित्र प्रवेश गर्नै नदिनु जस्ता व्यवहारलाई कुन रुपमा लिने ? यो कुप्रथा मात्र होइन कि आजको मानव सभ्यता र संस्कृति उत्कर्षमा पुगेको मानिने एक्काइसौं शताव्दीका लागि कलंक, निन्दनीय र घोर अमानुषिक प्रथा हो । अशिक्षित, अनपढ, पिछडिएको तथा अन्ध परम्परावादी समुदायका लागि त यसलाई स्वीकार्य पनि मान्न सकिएला । तर खेद र दुर्भाग्यको कुरा आमूल सामाजिक परिवर्तन र समानताका लागि क्रान्ति भन्दै एक दशकसम्म हिंसात्मक विद्रोहको नृत्य प्रदर्शन गरेको राजनीतिक दलको उत्पत्ति थलो मानिने रुकुम जिल्लामा अन्तरजातीय विवाह गर्न खोज्दा डूम भनेर छजना होनहार युवाको हत्या गरेर भेरी नदीमा मिल्काउनु कस्तो क्रान्ति हो ? अहिले सत्तासीन रहेको त्यही पार्टीबाट यस प्रश्नको इमानदार र खरो उत्तरको अपेक्षा आम जनताले गरेका छन् । पिडकलाई सख्त कार्वाही गरिनुपर्छ भनेर आन्दोलन र विद्रोही स्वरहरु उठीरहेका छन् र सत्य तथ्य पहिल्याउन विभिन्न तहमा छानबिन आयोगहरु प्नि गठन भएका छन् । साथैसत्ता पक्षबाट अभियुक्तहरुलाई उन्मुक्ति दिलाउने प्रयत्नहरु पनि भित्र भित्र दरिलैसित भैरहेछन् भन्ने खबरहरु सन्चार माध्यमहरुमा व्याप्त छन् । तर यो लेखनीकारको नजरमा यो प्रश्नको उत्तर दोष्ीाहरुलाई कानुनी दण्ड दिएर पनि पूरा हुंदैन अर्थात मिल्दैन । आमूल सामाजिक परिवर्तन दण्ड विधानले मात्र सम्भव देखिदैन । जुन कुरो दश वर्षको सशस्र जनविद्रोहले समेत गर्न सकेन त्यो कुरो के कानुनका पुस्तकहरुमा लेखेर मात्रै पूरा होला ? लेखेरै हुनेभए आज भन्दा छ दशकपूर्व २०२१ सालमै लेखिएको हो । के माओवादी जनक्रान्तिको मूल थलो रुकुममा यो ठकुरीकी छोरीको विवाह वि.क.को छोरासित भव्यरुपमा सम्पन्न हुनुपर्ने होइन ? नत्र त्यो भयावह हिंसात्मक आन्दोलनको औचित्य के ? के त्यो हिंसाको सूत्रधार वडा अध्यक्षले यो विवाह सम्पन्न गराउन निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने होइन ? यसकारण यो सामाजिक रुपान्तरण र न्यायपुर्ण तथा गतिशील समाजको सिर्जना सम्बन्धी प्रश्नले निकै जटिल स्वरुप धारण गरिसक्यो । कानुन बनाएर मात्रै नहुने । सशस्र विद्रोह र क्रान्ति गरेर पनि नहुने । अनि हुने कसरी त ? बेठीक हो सबै भन्छन् । बेठीक भनेरै त कानुन बनाइए । आन्दोलनहरु भए । ठीक हो भन्नेहरु पनि कोठा भित्र मात्रै भन्छन । सार्वजनिक स्थलमा वा सभा समारोहहरुमा त भन्न सक्दैनन् । ठीक भए त भनिहाल्थे नि । तर कुरो अचम्मको छ । ती भित्र भित्र ठीक छ भन्नेहरु नै आफ्नो कुरा थमौति गर्न अहिले सम्म समर्थ बन्दै आएका छन् । यसको रहस्य के देखिन आउँछ भने ती कानून बनाउने र आन्दोलन गर्नेहरुबाटै भित्र भित्र तिनलाई समर्थन प्राप्त छ । यी आन्दोलनकर्ता र कानून निर्माताहरु मद्धे खुलारुपमा परम्परागत विधिपुर्वक अन्तरजातीय विवाह कति जनाले गरेका छन् ? गरेकाहरुले पनि खुसुक्क कोठाभित्र लुकेर सिन्दुर लगाएकाछन् । अनि त्यसको नाम जनवादी विवाह राखेका छन । जात मिल्नेसित सामाजिक पथा अनुसार विवाह गर्ने अनि अन्तरजातीय विवाह गर्दा जनवादी विवाह चाहिने ? यो कस्तो विरोधाभास हो ?
जे होस्, जातिय भेदभाव र छुवाछुत जस्तो जघन्य रोग न्युनिकरण गर्दै जति सक्दो छिटो यसको उन्मुलन गरिनै पर्दछ । त्यसका लागि केही तात्कालिन र दीर्घकालिन उपायहरु तल प्रस्तुत गरिएका छन् ।
१) सरकारको सक्रियता र तदारुकता ः सम्विधानको परिधीभित्र रही व्यवस्थापिका संसदले ऐन कानून निर्माण गर्दछ । त्यसलाई कार्यान्वयन कार्यपालिका अर्थात सरकारले गर्दछ । अहिले राज्यको पुनर्संरचना अन्तर्गत तीन तहका सरकार छन् ती हुन् संघीय सरकार, प्रादेशिक सरकार र स्थनीय सरकार । यसैले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार पनि भन्ने गरिन्छ । संसदले निर्माण गरेका ऐन नियम अन्तर्गत रही ती विभिन्न तहका सरकारहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र थप नियम बिनियम समेत बनाउन पाउँछन् । ऐन कानुनका किताबहरु आफै कार्यान्वयन हुन जाने होइनन् । यसैले यस्ता सामाजिक रुपान्तरणका लागि खास गरिकन स्थानीय तहको सरकारले ज्यादै चनाखो र सक्रिय हुनु नितान्त जरुरी छ । तर खेदजनक कुरा के भएको छ भने रुकूमको हत्या काण्डमा वडा अध्यक्ष साधक होइन बाधक बन्न पुगेका छन् । साथै दिवंगत नवराज बि.क.को पनि कमजोरी छ । केटीका परिवारजन मात्र होइन गाउँभरी कै मानिस बिरुद्धमा छन् भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै नगरपालिकामा लिखित आवेदन दिएर विधिसम्मत पाइला चाल्नुपथ्र्यो । केटाहरुको समूह जम्मा गरी अपहरण शैलीबाट गाउँमा प्रवेश गर्नु उचित थिएन । युगौ देखि जग जमाएर अडेका रुढीगत परम्पराहरुलाई चाहेर पनि तुरुन्तै हटाउन सहज छैन । त्यसो गर्दा अहिले कै जस्ता घटनाहरु घट्न जान्छन् र समस्या झन् जटिल र दुरुह बन्न जान्छ । यसकारण केही समय लागे पनि औपचारिक र विधिसम्मत बाटो अपनाउनु पर्दछ र जनप्रतिनिधीहरुले अवरोध सिर्जनागर्ने होइन कि परिवर्तनका बाहक बन्नुपर्दछ ।
२) जनजागृति अभियान ः आज पनि हाम्रा गाउँवस्तिहरु अन्धविश्वास, अज्ञानता, अशिक्षा, पूर्वाग्रह, कुसंस्कार र कुप्रथाहरुबाट ग्रस्त छन् । यी सामाजिक विकृतिका शिकार निरक्षर सर्वसाधारण जनता मात्र होइन पढेलेखेका शिक्षक, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिहरु समेत छन् । यसैले समस्या झन जटिल बन्न पुगेको छ । नबुझेकालाई बुभाउन सकिन्छ र भनेको पनि मान्दछन् । तर बुझेर बुझ पचाउनेलाई बदल्नु चुनौतिपूर्ण छ । अनावस्यक तर्कवितर्क र जिद्दी गरेर समस्या सिर्जना गर्दछन् र सोझासादा मानिसलाई समेत भड्काउँछन् । यसकारण सचेत, जागरुक र क्रियाशील युवायुवतीहरुको जनजागृति अभियान संगठन खडा गर्नु नितान्त जरुरी छ । त्यस्तो संगठन राजनीतिक, जातिगत, धार्मिक, लैंगिक या यस्तै कुनै पनि प्रकारका विभेदकारी पुर्वाग्रहबाट मुक्त हुनुपर्दछ । यस्ता संगठनहरुको सामाजिक रुपान्तरणकारी अभियानमा स्थानीय तहको सरकारले पनि पूर्णरुपले टेवा पुर्याउनुपर्दछ ।
३) बाल शिक्षा ः काचो माटो र कम उमेरको छोरो भन्ने उखानलाई टार्न मिल्दैन । मानवतावादी बझांगी राजा जयपृथ्वीले पनि जीवनको अन्तिम समयतिर यही निचोड निकालेका थिए । उमेर ढल्किन थालेका मानिसहरुलाई बदल्न सकिदैन । ती सुकेको माटोका हाँडी जस्तै हुन् । रुप बदल्न खोजे फुट्छन् मात्रै । यसकारण शान्त, सुरक्षित, सुविधासम्पन्न र समुन्नत मानव समाज सिर्जनाका लागि तदनुरुप विश्व शिक्षा प्रणालीको खाँचो छ । हाम्रो वर्तमान शिक्षा प्रणाली शूष्क, निरर्थक र उद्देश्यविहीन छ । सुगालाई राम राम भन्न लगाए जस्तै हो । बाल मस्तिष्कमा सामाजिक परिवर्तनका रेखाहरु केर्न सकेमात्र ती रेखाहरु म्ेटिदैनन् । जयपृथ्वीले भनेका छन् कि विभिन्न जात, जाति, धर्म, वर्ण, सम्प्रदाय, लिंग, रंग, राष्ट्रियता र आर्थिक स्थितिका बालबालिकाहरुलाई एकसाथ पढ्न, खेल्न, नाच्न, गाउन र कुराकानी गर्न लगाउनु पर्दछ । त्यस्तो अभ्यासले उनीहरुका बीच पारस्परिक मित्रता, प्रेम, सौजन्य, सहयोग तथा सहिष्णुताको भाव विकसित र सुदृढ हुदैजान्छ । एकअर्कालाई हेप्ने, तिरष्कार गर्ने, होच्याउने, अपमानित गर्ने, सताउने जस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिहरु म्ेटिदै जान्छन् र भविष्यमा ती उदार, निस्वार्थी, त्यागी र आदर्श नागरिक बन्न पुग्दछन । तर हाम्रा त अधिकांश शिक्षक बर्ग नै जात, धर्म लिंग, आर्थिक अवस्था आदिको आधारमा विद्यार्थीहरुकाबीच भेदपूर्ण र पक्षपातपूर्ण व्यवहार गर्दछन् । यसैले यदि भोलीको समाजलाई बदल्ने हो भने आजका बालबालिकाहरुका लागि तदनुरुप शिक्षा पद्धतिमा परिवर्तन र सुधार ल्याउनु नितान्त जरुरी छ ।
४) प्रभावकारी दण्ड व्यवस्था ः जातीयआधारमा कसैप्रति दुव्र्यवहार गर्ने र छुवाछुतको नीति अपनाउने जो कोहीलाई अपराधी सरह दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्था त छ । तर त्यो कानुन आफै दण्ड दिन त जादैन । जातिय भेदभावको आधारमा दुव्यवहार गरेका, यातना दिएका, गालीगलौच गरेका र कहिलेकाहीं त ज्यान सम्मै लिएका घटनाहरुको बारेमा पढ्नसुन्न धेरै पाइन्छ । तर त्यसको आधारमा कसैले कानुनी दण्ड पाएको प्रायः देखिदैन । मुद्दा नै नपरेर हो वा सजाय दिन आनाकानी गरेर हो । यदि सजायबाट उन्मुक्ति पाइयो भने त त्यस्तो दुव्यवहार गर्नेहरुको दुष्प्रवृत्ति र आत्मबल झन बड्छ । निर्णय गर्ने कुर्सीमा तथाकथित मल्लो जाति भनिनेहरु नै भएर पो हो कि । आफ्नो मिल्ने जातिकालाई सकेसम्म जोगाउने उनीहरुको स्वाभाविक प्रयास पनि हुनसक्छ । तर दण्ड विधान र न्यायकर्मीले त कानुनलाई नै आधार मान्नुपर्दछ । यदि अभियुक्तहरुले यथोचित दण्ड पाउँछन् र समाजमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ भने मात्रै यस्तो दुष्कर्म गर्नेहरु निरुत्साहित हुन्छन् ।
५) दलित समुदायको सशक्तिकरण ः यथार्थ के हो भने जबसम्म बलियो भइन्न निश्चित रुपमा अरुले दबाउँछन् । यसैले यसको स्थायी उपचार भनेकै दलित समुदायले बलियो बन्नु र तिनीहरुलाई बलियो बनाउन सरकार लगायत अन्य सम्बद्ध निकायहरुले सक्दो सहयोग गर्नु हो । बलियो, समर्थवान अर्थात सशक्त बन्नुे भनेको शिक्षित, स्वस्थ, सफासुग्घर तथा आर्थिक रुपमा पनि समृद्ध हुनु हो । अनपढ, रोगी, फोहरी तथा गरीव भयो भने त दलित मात्र होइन बाहुन समेत हेपिन्छन् । त्यस्ताको सम्मान र मर्यादा कस्ले गर्छ ? यसकारण यदि स्थायी रुपमा सामाजि विभेद निवारण गर्ने हो भने सर्वप्रथम दलित समुदायले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति आफ्नै सशक्तिकरण अभियानमा केन्द्रित गर्नै पर्छ । आरक्षण, समावेसीकरण जस्ता उपायहरु मुतको न्यानो भने जस्तै मात्र हुन् । त्यसबाट त सशक्त भैसकेका दलितहरुले मात्र लाभ उठाउँछन् । त्यो दीर्घकालिन समाधान होइन । प्रेरणा र राहत मात्रै हो । स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रिन समर्थ भएपछि मात्र समस्या स्थायी रुपमा निवारण हुन्छ । आफ्नो पहिचानको रुपमा उपयोग गरिएको दलित शव्द नै मेटाउनु पर्छ ।दलित भन्नु, डूम भन्नु या शुद्र भन्नु त उही हो । बर्गिय पहिचानका लागि बरु दलित भन्दा शुद्र उपयुक्त छ ।बलियो भएपछि शुद्र भने पनि कस्ले हेप्छ र ? नेपाल मै पनि मन्त्री, सांसद, उच्च पदस्थ कर्मचारी, धनवान भएका दलितजनलाई कस्ले हेपेका छन्?शक्तिसम्पन्नलाई कसैले केहीगर्न सक्दैन ।
अन्तमा मानिस विभिन्न जात, जाति, धर्म, लिंग, वर्णादिका हुनु समस्या होइन । यो त विभिन्न रंग, आकार, स्वरुपका फूलहरुले बगैंचाको शोभा बढाए जस्तै सामाजिक सौन्दर्य हो र विशिष्ट परिचय पनि हो । तर समस्या हो त्यो विविधता र भिन्नताको आधारमा एकार्कालाई अपमानित गर्नु, दुव्र्यवहार गर्नु, शोषण गर्नु जस्ता अमानवीय आचरण र व्यवहारको । यसकारण अनेकता भित्र एकता र समानताको खाचो छ । दलित र गैरदलितहरुले परस्पर भिडन्त नगरी एकताबद्ध भएर हातमा हात मिलाई यो जातीय विभेदरुपी विकृति र विसंगतिका विरुद्ध जाइलागे छिटो गन्तव्यमा पुगिनेछ किभने यसबाट कुनै पक्षको पनि हित छैन ।
लेखक सिह, जयपृथ्वी क्याम्पस, बझांङका पुर्व उपप्राध्यक हुनुहुन्छ ।

शुक्लाफाँटा खबर
5344 posts
Comments are closed.