महेन्द्रनगर । दुई दिनयता प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमै बोलाएर सुझाव लिइरहेका छन्न । उनले सोमबार र मंगलबार कोशी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट र छलफल गरी विकास निर्माण, सुशासनलगायतका विषयमा सुझाव मागेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शाह सातै प्रदेशका सांसदहरूबाट सुझाव लिएर सोहीअनुसार बजेट निर्माण, शासकीय सुधारलगायत विषयमा वृहत योजना बनाउने तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्रीको रुपमा उनले सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गरी त्यहाँको मनोविज्ञान, भौतिक आवश्यकता बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री र सांसदहरूबीच संसद् बैठकमा प्रश्नोत्तर हुने गरेकोमा शाहले त्यसअघि नै सांसदहरूका सुझाव लिएका छन् । संसद् बैठक बस्नु अघि नै उनले सांसदहरूको सुझाव लिन सुरु गरेका हुन् ।
संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने रास्वपा, कांग्रेस, एमाले, नेकपा, रास्वपा, श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद्हरूसँग प्रत्यक्ष छलफल गरी वृहत योजना बनाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम साहले सुशासन, विकास निर्माणलगायतका विषयमा सुझाव लिने उद्देश्यले छलफल सुरु गरेको बताए । प्रधानमन्त्रीले पहिलो चरणमा गर्न सक्ने कामबारे सुझाव दिन सांसदहरूसँग आग्रह गरेका थिए । सांसदहरूको सुझाव सुनिसकेपछि उनले पहिलो एक वर्ष सुशासन स्थापित गर्दै प्रदेशका आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गर्दा विभेद नहुने बताएका थिए ।
Comments are closed.