१३औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा अनियमितता, महालेखा परीक्षकको कार्यालय

 २०७६ मंसिरमा नेपालमा आयोजना भएको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद -साग)मा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।

महालेखा परीक्षकको शनिवार सार्वजनिक भएको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा १३औं सागमा खेल सामान खरिददेखि खेल सामग्री वितरणसम्म अनियमितता भएको उल्लेख छ ।

साग खेलकुदमा ६ गुणासम्म लागत अनुमान गरेर खेल सामाग्री खरिद गरिएको भन्दै प्रश्न उठाएको हो । १३औं सागको तयारीदेखि व्यवस्थापनसम्म गरेर सरकारले १ अर्ब ९५ करोड उपलब्ध गराएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

६ गुणा बढी लागत देखियो, प्रयोग भएको सुनिश्चित भएन

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद -राखेप)ले बनाएको खरिद समितिले लागत अनुमान तयार गर्दा आवश्यक कागजात समावेश नगरी परिषदमा सूचीकृत भएका तीन राष्ट्रिय आपूर्तिकर्ताको दररेटका आधारमा ४० करोड ९६ लाख लागत अनुमान स्वीकृत गरेको र लागत अनुमानकै दरमा सामाग्री खरिद गरेको उल्लेख गरेको छ ।

तर लागत अनुमान स्वीकृत भएका केही खेलकुद सामग्रीको नमूना परिक्षण गर्दा कबड्डीको म्याटको सामान्य बजार दर १ हजार ७ सय रहेकोमा ३ हजार लागत अनुमान तयार गरेको, इलेक्ट्रोनिक स्कोर बोर्डको सामान्य बजार दर २५ हजार रहेकोमा १ लाख ५० हजार लागत अनुमान तयार गरेको, बक्सिङ ग्लोभ्सको सामान्य बजार दर ३ हजार ८५० रहेकोमा १५ हजार लागत अनुमान तयार रहेको उल्लेख छ । लागत अनुमान नै यथार्थ नरहेकाले सो लागत अनुमानको आधारमा खरिद भएको खर्च यथार्थपरक र मितव्ययी भएको सुनिश्चित गर्न नसकिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतियोगिताको कार्यविधिमा खेलकुदमा सहभागी खेलाडी, अफिसियल, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापक गरी ७१५ जनालाई मात्र पोशाक उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहे पनि सदस्यसचिवस्तरीय निर्णयबाट ३ सय ९३ पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई समेत पोशाक उपलब्ध गराउँदा राज्यलाई थप व्ययभार परेको छ

खरीद गरेको खेल सामग्रीको ब्राण्ड कम्पनी उत्पादन भएको देश आयात भएको दशलगायतको स्पेसिफिकेसन नखुलाई आपूर्तिकर्ताले बिल पेस गरेको र सोही आधारमा परिषदले जिन्सी दाखिला गरेको हँदा निर्धारित गुणुस्तरको सामान प्राप्त भएको सुनिश्चित नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाका अनुसार सम्बन्धित खेलकुद संघले लागत अनुमान समितिमा निर्धारण भएको संख्याको आधारमा २३ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबरको खेल सामग्री खरिद गरेको थियो । खरिद गरिएका मालसामान मौज्दात रहेको नदेखिएको र खेल सामग्री तोकिएको गुणस्तर र परिमाणमा प्राप्त भई खेल स्थलमा नै प्रयोग भएको सुनिश्चित हुन नसकेको महालेखाले जनाएको छ ।

महालेखाका अनुसार खेल संघका अध्यक्ष, महासचिव, मुख्य प्रशिक्षकको माग अनुसार बुझेको सामान खेलाडीलाई दिएको विवरण नराखेकाले खेलाडीले तोकिएको परिमाण र गुणस्तरका खेल सामग्री समयमै पाए/नपाएको सम्बन्धमा यकिन हुन सकेको छैन ।

आवश्यकभन्दा बढीलाई पोशाक खरिद

प्रतियोगिताको कार्यविधिमा खेलकुदमा सहभागी खेलाडी, अफिसियल, प्रशिक्षक तथा व्यवस्थापकलाई मात्र पोशाक उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको छ । त्यस अनसार ७१५ जना मात्र थिए । तर सदस्यसचिव स्तरीय निर्णयबाट ३ सय ९३ पदाधिकारी, कर्मचारी र विशिष्ट व्यक्तिलाई समेत पोशाक उपलब्ध गराउने निर्णय गर्दा राज्यलाई ३३ लाख ६८ हजार थप व्ययभार पर्न गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साग प्रतियोगिता आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि अनुसार सहभागी हुने स्वदेशी खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक टोलीलाई कार्यकारी समितिले तोके अनुसारको पोशाक उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेपनि सदस्यसचिव स्तरीय निर्णयबाट आयोजक समितिका पदाधिकारी, विषयगत समितिका पदाधिकारी, विशिष्ट व्यक्ति र कर्मचारी समेत ३ सय ९३ समेत गरी १ हजार १ सय ८ जनालाई ब्लेजर, दौरा, सुरुवाल, सारी, ब्लाउज र मोनोग्राम उपलब्ध गराउने निर्णय अनुसार ९६ लाख ८२ हजारको पोशाक खरिद गरिएको थियो ।

कालो सूचीमा राख्न सुझाव

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार स्थलगत निरीक्षण गर्दा अझै १ हजार ७०७ सेट स्पोर्ट्स किट्स मौज्दात देखिएको उल्लेख गरेको छ ।

१३औं साग हुँदासम्मको हिसाव अनुसार प्रतिसेट १२ हजारको दरले २ करोड ४ लाख ८४ हजार समान प्रयोग नहुँदा आवश्यकता भन्दा बढी बजेट सामान खरिदमा खर्च भएको देखिएको छ । माग र आवश्यकताको विश्लेषण गरेर मात्र सामग्री खरिद गर्नुपर्नेमा कमिसनको लोभमा धेरै सामान खरिद गरिएको देखिएको छ ।

यस्तै खरिद गर्नेगरी सम्झौता भएका केही सामग्रीहरु अनुदान स्वरुप प्राप्त गर्ने गरी सम्झौता भएको देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

१३ औं सागको लागि आवश्यक खेल सामग्री खरिद गर्न विभिन्न ८२ प्याकेजमा ३१ करोड ९८ लाख ४९ हजार लागत अनुमान तयार गरिएकोमा पुनः ७ दिन म्याद थपेर सूचना प्रकाशित गरेको देखिएको छ ।

त्यसपछि व्याडमिन्टनको सामान खरिदको प्याकेजमात्र छनौट भएको, म्यादभित्र आपूर्ति गर्न नसक्ने गरी कार्यतालिका पेश गरेको, प्राविधिक स्पेसिफिकेसन नभएको, बोलपत्रमा हस्ताक्षर नभएको, जमानत रकम कम भएको कारण ४१ प्याकेज सारभूत रुपमा प्रभावग्राही नभएको र ४० प्याकेजमा बोलपत्र दर्ता नभएको उल्लेख गरी एक आपूर्तिकर्ताबाट सोझै वार्ता गरी विभिन्न १५ खेलका १६ करोड ३५ लाखका सामग्री खरिद सम्झौता भएको देखिन्छ ।

त्यस सम्झौता अनुसार पनि आपूर्तिकर्ताले सुटिङ खेलको सामग्री आपूर्ति नगरेका कारण खेल प्रभावित हुँदा समेत परिषद्ले आपूर्तिकर्तालाई कारबाही नगरेको देखिएको छ । महालेखाले तोकिएको खेल सामग्री आपूर्ति नहुँदा हुन गएको क्षति यकिन गरी आपूर्तिकर्तालाई सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउन भनेको छ ।

प्रतिवदेनले समयमै बजेट एवं कार्यक्रम तय भैसकेको अवस्थामा पूर्व तयारी नगरी खेल सुरु हुनुभन्दा केही समय अघि प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी खरिद कार्य गर्नु उपयुक्त नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।

ब्रोडकास्टमा समेत सम्झौता विपरीत काम

१३औं सागका लागि टेलिभिजन राइट्स बिक्री गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी र भारतीय एक कम्पनीबीच १३औं सागका सम्पूर्ण खेलहरुको प्रत्यक्ष प्रशारण भिडियो र फोटोको ब्रोडकास्टिङ अधिकार सहभागी सात राष्ट्रका १५ टिभी च्यानल मार्फत प्रशारण गर्न ८ करोडको सम्झौता भएको थियो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र दक्षिण एसियाली ओलम्पिक कमिटीबीच पनि प्रशारणसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । कम्पनीले सम्झौता विपरीत ब्रोडकास्टको कार्यसमेत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै एक विदेशी कम्पनीसँग भएको सम्झौतामा विज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानीमध्ये ५० प्रतिशत परिषदलाई प्राप्त हुने व्वयस्था भएकोमा विज्ञापनबाट प्राप्त रकम आम्दानी जनाएको देखिएको छैन । जसले गर्दा विज्ञापनबाट प्राप्त आम्दानी रकम एकिन गरी उक्त कम्पनीबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम ३३ मा वर्षको अन्त्यमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि १३औं सागमा सञ्चालन गर्न सरकारबाट प्राप्त रकममध्ये आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ७ करोड ९९ लाख खर्च नभई बाँकी रहेकाले उक्त रकम संघीय संचित कोषमा दाखिला हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.