रेलभित्र झगडा गर्ने यात्रुलाई ६ महिना कैद, फोहोर फाले ५० हजारसम्म जरिवाना

सरकारले विदेशी भूमिमा समेत रेल चलाउने योजनासहितको विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्तकुमार नेम्वाङले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको ‘रेल्वे सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६’ मा सम्बन्धित राष्ट्रसँग सम्झौता गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि सरकारले आधार, शर्त, तरिका निर्धारण गर्ने सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।

‘नेपाल सरकारले एक वा एक भन्दा बढी विदेशी राष्ट्रको भूमिसम्म वा विदेशी राष्ट्रले नेपालको भूमिसम्म वा नेपालको भूमि भएर अर्को विदेशी राष्ट्रमा जाने गरी रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने वा गराउने सम्बन्धमा पारस्पारिकताको आधारमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ’ प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ मा उल्लेख छ । नेपालमा रेल सेवा सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी रेल्वे बोर्डको रहने विधेयकमा परिकल्पना गरिएको छ ।

विधेयकअनुसार सरकारले मात्र रेलवे सञ्चालन गर्नेछ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रतिनिधिले विधेयकबारे संसदमै छलफल हुँदा यसबारे जवाफ दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई तत्काल समेट्नेबारे सोचेको छैन । तर, बहसमा के आउँछ सोअनुसार सरकार जान तयार हुन्छ । संसदले पनि आवश्यक निर्णय गर्छ’ ती प्रतिनिधिले भने ।

विधेयकमा रेल, मेट्रो रेल, मोनोरेलको विकास तथा विस्तारका आवश्यक संरचना, बोर्ड र कार्यकारी समिति गठनलगायतका विषय समेटिएका छन् ।

के गर्न हुने र नहुने ?

प्रस्तावित विधेयकमा रेलभित्र के गर्न हुने वा नहुने ? रेल चालक र सहचालकले अनुमति लिनुपर्नेलगायतका विषय छन् ।

विधेयकअनुसार रेल चालक प्लस टु पास गरेको र उमेर २५ बर्ष पूरा भएको हुनुपर्नेछ । सहचालकले पनि प्लस टु पास गरेको र २० बर्ष उमेर पूरा गरेको हुनुपर्नेछ । चालक हुनका लागि कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको अनुभव पनि चाहिन्छ ।

रेल चालकले अनुमतिपत्र लिएर मात्र रेल चलाउनुपर्नेछ । अनुमति नलिएरै चलाए ६ महिना कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र मादक पदार्थ प्रयोग गरी रेल चलाएमा एक वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ ।

रेलभित्र झगडा गर्ने यात्रुलाई ६ महिना कैद, फोहोर फाले ५० हजारसम्म जरिवाना हुने भनिएको छ । सरुवा रोग लागेकालाई रेल चढ्न नदिइने प्रावधान छ ।

यस्तै, रेल्वे क्षेत्र र रेल कब्जा गर्न खोजे त्यस्ता व्यक्तिलाई १० वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान पनि विधेयकमा छ । रेलको टिकट लिएर यात्रा गर्नुपर्ने अन्यथा, २५ हजार जरिवाना हुने भनिएको छ ।