माथिल्लो कर्णाली – भारतीय कम्पनीलाई दुई वर्षको समय थपियो

सरकारले ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन भारतीय कम्पनी गान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) लाई थप दुई वर्षको समय दिएको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनामा लगानी जुटाउने अवधि २ वर्ष थपेर २०८१ साउन सम्म जीएमआर लाई लगानी जुटाउन समय दिने निर्णय गरेको हो ।
यसअघि माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआर संगको सम्झौता थप गर्ने वा नगर्ने विषयमा सुझाव दिन बनाएको उच्च स्तरीय समितिले उत्पादित विद्युत् बेच्न पावर सेल्स एग्रिमेन्ट (पीएसए) का लागि ६ महिना र वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) का लागि १८ महिना समय दिन सिफारिस गरेको थियो ।
गत २३ असोजमा लगानी बोर्डले बनाएको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वको समितिले थप २४ महिना समय दिन सिफारिस गरेपछि यसबारेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको थियो ।
समितिले अध्ययनका क्रममा जीएमआर संग लगानी जुटाउन नसक्नुको कारण र आधार पेश गर्न भनेको थियो । त्यस अनुसार जीएमआरले बंगलादेश सरकारले आयोजनाको ५ सय मेगावाट बिजुली किन्न लेटर अफ इन्टेन्ट –आशय पत्र) जारी गरि सकेकाले अब केही समय पाएमा बजार सुनिश्चित गरेर लगानी जुटाउने दाबी गरेको थियो ।
जीएमआरले भारतमा बिजुली बेच्न र बंगलादेश सम्म पु¥याउने अनुमतिका लिन लागि भारतीय नोडल एजेन्सी एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) संग छलफल अघि बढि सकेको दाबी गरेको थियो ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार सुरुमा कम्पनी संगको सम्झौता तोड्न सकिने÷नसकिने बारे अध्ययन भएको थियो । तर, ०७५ को असोज २ पछि कम्पनीलाई लगानी जुटाउन समय दिने÷नदिने बारे बोर्डबाट निर्णय नै नहुदा तत्कालै सम्झौता तोड्न नसकिने अवस्था बनेको पाइएको छ ।
‘बोर्डबाट म्याद थपको निर्णय नभए पनि वन लगायतका निकाय विभिन्न प्रक्रियामा कम्पनी संग औपचारिक सम्वादमा रहेछन्, हामीले सम्झौता तोड्दा सरकार संग सम्वादमा रहेर काम गर्दागर्दै अन्याय पूर्वक करार भंग भएको ठहरिने स्थिति रहेछ,’ ती सदस्यले भने, ‘यस्तो मुद्दा ब्रिटिस कानुन अनुसार सिंगापुरको अन्तर्राष्ट्रिय आर्बिट्रेसन (मध्यस्थता) मा पुग्यो भने ५ अर्ब रुपैयँ सम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जोखिम देखियो ।’
यसअघिको सरकारले देखाएको दोहोरो रबैयाका कारण सम्झौताको अवधि केही थपेर अघि बढ्नु पर्ने अवस्था आइपरेको ती सदस्यको दाबी छ । यदि अहिलेकै अवस्थामा सम्झौता ताडेर जाने हो भने आयोजना थप विवादमा परेर लामो समय सम्म मुद्दा मामिला चल्न सक्ने भएकाले थप समय दिन सिफारिस गरिएको उनको तर्क छ ।
‘९ सय मेगावाटको आयोजना तुरुन्तै बनाउन पनि हामीलाई स्रोतको अभाव पनि छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीले लगानी ल्याउने दाबी गरि रहेकोले २ वर्ष समय दिदा नै लाभ हुने देखिएपछि त्यसैअनुसार प्रतिवेदन बनाएका छौं ।’
जीएमआरले लगानीको स्रोत जुटाउन नसक्दा माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण १३ वर्ष देखि अघि बढ्न सकेको छैन । जीएमआरले सन् २००८ मा नै आयोजना पाएको भए पनि अहिले सम्म निर्माणको लागि लगानी जुटाउन सकेको छैन ।
गिरिजा प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बखत यो आयोजना जीएमआर लाई दिइएको थियो । तर, कम्पनीले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन (फाइनान्सियल क्लोजर) गर्न नसक्दा आयोजना नै अन्योलमा छ ।

कम्पनीले बंगलादेश संग ५ सय मेगावाट बिजुली खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरेपछि लगानीको स्रोत सुनिश्चित हुने बताउदै आएको छ । तर, अहिले सम्म लगानी कहा बाट कसरी जुट्छ र आयोजनाको निर्माण अघि बढ्छ भन्ने निश्चित छैन । कम्पनीले माथिल्लो कर्णालीको २९२ मेगावाट बिजुली भने भारत सरकारलाई बेच्ने बताएको छ ।
आयोजना निर्माण गर्न सन् २०१४ मा नै परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) पनि भइसकेको छ । जीएमआरले लगानी जुटाउन दुई पटक वैधानिक रुपमै थप म्याद पनि पाइसकेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा म्याद थप बारे कुनै निर्णय नै नभए पनि लगानी बोर्डले कम्पनीलाई चुपचाप समय दिदै आएको छ ।
०७५ को असोज २ पछि कम्पनीलाई लगानी जुटाउन समय दिने÷नदिने बारे बोर्ड बाट निर्णय भएको थिएन । ०७१ को असोजमा भएको परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन दुई वर्षभित्रै (०७३ असोज सम्म) टुंग्याउने उल्लेख थियो । तर, सो म्याद नाघे पछि ०७३ मा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएका बेला थप एक वर्षको समय दिइएको थियो । जीएमआरले ०७४ को असोज सम्म पनि लगानी जुटाउन सकेन । पुनः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका बेला लगानी बोर्डले जीएमआरलाई ०७५ को असोज २ गते सम्मको अर्को समय सीमा थपेको थियो ।
तर, यो बीचमा पनि जीएमआरले आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन सकेन । यसपछि भारतीय कम्पनी अर्को म्याद थप्ने निर्णयका लागि दौडधुपमा लागेको थियो । तर, सरकारले नयँ म्याद नतोकेर जीएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापनको लागि समय खुला छोडि रहेको छ ।
माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन भएको मिति बाट ५ वर्ष अर्थात् पीडीए भएको ७ वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विशेष र काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि ४ वर्ष ६ महिना सम्म थप्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस अनुसार माथिल्लो कर्णाली २०२१ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिले सम्म निर्माण सुरु नै भएको छैन ।
माथिल्लो कर्णाली बाट नेपालले १०८ मेगावाट (१२ प्रतिशत) बिजुली तथा २७ प्रतिशत स्वपूँजी निःशुल्क पाउने छ । यो आयोजना वर्षमा तीन महिना मात्र पूरा क्षमतामा चल्ने गरी डिजाइन गरिएको छ । पीडीएमा आयोजना बाट उत्पादित १० प्रतिशत विद्युत् नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ ।
माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको थियो । सरकारले त्यतिबेला प्रतिस्पर्धाका आधारमा नै जीएमआरलाई यो आयोजना जिम्मा दिएको थियो । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न प्रवर्द्धक जीएमआरलाई कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधा दिएको छ ।
आयोजना बाट व्यापारिक उत्पादन सुरु भएपछि १० वर्ष सम्म शतप्रतिशत र त्यसपछि थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने व्यवस्था छ ।
यो आयोजना ५८ मिटर अग्लो ड्याम सहित बन्ने छ । २०७ मिटर चौडाइको बाध बाधेर आयोजनामा पानी पिकिङ गरिनेछ । यसमा ११२.५ मेगावाटको सतही ८ वटा पावर हाउस रहनेछन् । यो आयोजना बाट उत्पादित बिजुली ९९ किलोमिटरको प्रसारण लाइनबाट भारतको केन्द्रीय प्रसारणमा जोडिने छ । भारत बाटै यो बिजुलीको ५ सय मेगावाट हिस्सा बंगलादेश लैजाने योजना जीएमआरको छ ।

सम्बन्धित

Leave A Reply

Your email address will not be published.